लॉकडाऊन मध्ये घरगुती/कौटुंबिक हिंसाचारात वाढ

उत्तम मदने

कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशाचे पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांनी २२ मार्च रोजी जनता कर्फ्यू पूर्ण देशभर लागू केला. या जनता कर्फ्युला पूर्ण देशभर लोकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला आणि पुढे कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाला आळा घालन्यासाठी देशात २१ दिवसांचा लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. सर्व लोकांना घरून काम करण्याचे व घरातून बाहेर न येण्याचे आव्हान करण्यात आले. काल दि. ११ एप्रिल रोजी मा. पंतप्रधानांची राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या मिटिंग मध्ये कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव व गांभीर्य लक्षात घेऊन हा लॉकडाऊन दि. ३० एप्रिल पर्यंत तसाच सुरु ठेवण्याचे आदेश दिले.

या लॉकडाऊनच्या कालावधी मध्ये वेगवेगळ्या प्रसार माध्यमातून लॉकडाऊन मुळे जगाला आणि भारताला कोणकोणत्या संकटांना सामोरे जावे लागेल यावरती आपण सकारात्मक आणि नकारात्मक चर्चा ऐकत आणि पाहत आहोत, तसेच लॉकडाऊन मुळे काही सकारात्मक गोष्ठी पण घडत आहेत जसे के सर्व प्रकारचे उद्योग धंदे, रस्त्यावर धावणारी वाहने इ. सर्व बंद असल्यामुळे वायू, जल, आणि ध्वनी प्रदुशनाबाबत पूर्ण जगभर पोझीटीव्ह चर्चा केली जात आहे. अशा या सर्व पोझीटीव्ह आणि निगेटिव्ह चर्चेमध्ये एक धक्का दायक विषय समोर येत आहे तो म्हणजे जगभरात घरगुती हिसाचार आणि बाल अत्याचाराच्या प्रमाणात झालेली वाढ.

द गार्डियन वीक्ली या साप्ताहिकात प्रकाशित झालेल्या माहितीनुसार, चीन मधील हुबेई प्रोविन्स मध्ये फेब्रुवारी महिन्यात घरगुती हिंसाचाराच्या  १६२ तक्रारींची नोंद झाली आहे कि जी गेल्या वर्षी फक्त ४७ होती. वान फी या पोलीस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार घरगुती हिंसाचाराची ९०% कारणे हि कोविड – १९ च्या संबंधित आहेत. द गार्डियन वीक्ली या साप्ताहिकातील माहिती नुसार स्पेन देशात लॉक डाऊन ची अंमल बजावणी खूप काटेकोर पणे केली जात आहे आणि जो कोणी नियम मोडेल त्याला दंड आकारला जात आहे. परंतु अशा परिस्थितीमध्ये तिथे महिलाने जर अत्याचाराची तक्रार नोंदवण्यासाठी घर सोडले तर तिला दंड आकारला जाणार नाही अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तेथील activist ने १९ मार्च रोजी घडलेली हिसाचाराची घटना सांगितली त्यानुसार वालेन्शियाच्या किनारी प्रांतात पतीने मुलांसमोर आपल्या पत्नीचा मर्डर केला. अशा प्रगत म्हणवणाऱ्या देशातहि महिलांना पुरुष प्रधानातेतून येण्याऱ्या अहंकार व हिंसाचाराला सामना करावा लागत आहे.

प्रसार माध्यमातून घरगुती अत्याचाराबद्दल प्रकाशित झालेली आकडेवारी पाहता असे लक्षात येते कि सर्वच देशांमध्ये घरगुती हिंसाचारामध्ये वाढ झाली आहे. यात स्पेन मध्ये लॉक डाऊन घोषित केल्याच्या नंतर अवघ्या पहिल्या दोनच आठवड्यात महिलांकडून मदत केंद्रावर मदतीसाठी नेहमीपेक्षा १८% जास्त दूरध्वनी कॉल आले. तर फ्रेंच पोलिसांनी टाळेबंदीच्या काळात कौटुंबिक हिंसाचाराविरोधातील मदतीसाठी ३०% कॉल वाढल्याचे सांगितले आहे. इंग्लंड मध्ये मदतीसाठी २५% कॉल वाढले. ऑस्ट्रेलियामध्ये लॉक डाऊन च्या काळात घरगुती हिंसाचारापासून कशी सुटका करून घ्यावी हा गुगल वर सर्वात जास्त वेळा प्रश्न विचारला गेला आहे, हे गांभीर्य लक्षात घेऊन ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारने कौटुंबिक समुपदेशनाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या समुपदेशकांना या गंभीर समस्येवर काम करण्यासाठी १५ कोटी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्सची तरतूद करून दिली आहे.

प्रगत देशातील हि हिंसाचाराची स्थिती पाहता या समस्येची जटिलता लक्षात येते.  भारतातहि या समस्येची पाळेमुळे खूप खोल रुजलेली आहेत. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अहवालानुसार २४ मार्च २०२० ते १ एप्रिल २०२० या ९ दिवसाच्या कालावधीत राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे ६९ तक्रारींची नोंद झाली आहे आणि हे प्रमाण एरवीपेक्षा जास्त आहे, परंतु भारतात परिस्थिती अशी आहे कि, अन्याय अत्याचार झाला तरी महिला समोर येत नाहीत व बोलत नाहीत, महिलांमध्ये तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात जनजागृती नाही. लॉक डाऊन च्या काळात घरगुती हिंसाचाराची पोलीस स्टेशन ला तक्रार केली तर इतरत्र कुठे आसरा मिळण्याची शक्यता नाही, अशा परिस्थितीमध्ये पोलीस दखल घेतील कि नाही, तक्रार केलेली पतीला व सासरच्या लोकांना समजले तर छळात अजून वाढ होऊ शकते अशी भिती वाटणे, अश्या अनेक कारणांमुळे भारतात महिला हिंसाचार झाला तरी पुढे येऊन तक्रार नोंदवण्यास घाबरत आहेत असे असू शकते.

राष्ट्रीय महिला आगोयाने एका अभ्यासानुसार नमूद केल्याप्रमाणे देशात ७१% पुरुषांकडे मोबाईल फोन असतील तर स्त्रियांच्या बाबतीत ते प्रमाण ३८% एवढेच आहे, त्यात आणखीन साक्षरतेचे प्रमाण कमी, शिक्षित असल्या तरी technical बाबीत बऱ्याच महिला अजूनही मागासलेल्या अवस्थेत आहेत, इ-मेल वापरता न येणे, किंवा इतर माध्यमांचा वापर करता न येणे, अश्या खूप साऱ्या कारणांमुळे अजून हि बऱ्याच तक्रारी पत्राद्वारे आयोगाकडे येतात.

भारतातील महिलांची सामाजिक स्थिती पाहता महिला घरगुती हिंसाचाराबाबत अजून जागृतच नाहीत हे लक्षात येते. घरगुती हिंसाचार नेमक कशाला म्हणावे? घरगुती हिंसाचार होत असेल तर आपल्या सरंक्षणासाठी आपण काय करू शकतो? कोणाकडे तक्रार करू शकतो? या संदर्भात कायद्यांची काही तरतूद आहे का? अश्या खूप साऱ्या गोष्टींची खूप साऱ्या महिलांना माहितीच नाही आहे.

घरगुती हिंसाचार म्हणजे काय?

स्त्री ज्या परिवारासोबत वा साथीदारासोबत एकाच छताखाली राहत असेल आणि तिचा छळ मग तो शारीरिक छळ म्हणजे मारहाण, चावणे, ढकलणे, दुखापत करणे, वेदना देणे, लैंगिक छळ म्हणजे स्त्रीच्या मनाविरुद्ध, इच्छेविरुद्ध समागम करणे, अश्लील फोटो काढणे, बिभत्स कृत्य करणे, अश्लील चाळे करणे, बदनामी करणे, तोंडी आणि भावनिक अत्याचार जसे अपमान करणे, चारित्र्याबद्दल संशय घेणे, मुलगा झाला नाही – होत नाही म्हणून टोमणे मारणे, घालून-पाडून बोलणे, हुंडा आणला नाही म्हणून अपमानीत करणे, कोणतेही भावनात्मक किंवा तोंडी अपशब्द वापरणे, आर्थिक अत्याचारात हुंडय़ाची मागणी करणे, मुलांच्या पालन-पोषणासाठी पैसे न देणे, महिलेला औषध उपचार न करणे, नोकरी करण्यास मज्जाव करणे, असेल तर सोडण्यास सांगणे, प्रसंगी घरातून हाकलून देणे इ. प्रकारे स्त्रीला छळवाद सहन करावा लागतो.

शारीरिक छळ

शारीरिक छळात घरातील व्यक्तीकडून महिलेला मारहाण त्यात मंग तोंडात मारणे, लाथा मारणे, हात-पाय पिरगाळणे, केस ओढणे, चावणे, गुद्दे मारणे, ढकलणे, गरम वस्तूचे चटके देणे, किंवा इतर प्रकारे शाररीक दुखापत करणे, गळा दाबाने, मारण्यासाठी सुरा, चाकू, काठी, दाभण, भांडी, लोखंडाच्या इतर वस्तूंचा वापर करणे, अंगावर थुंकणे, रागात चिमटे काढणे इ. समावेश केला जातो.

लैंगिक अत्याचार

लैगिक अत्याचारांमध्ये खूप वेगवेगळ्या गोष्टींचा समावेश होतो, यामध्ये महिलेच्या इच्छे विरुद्ध शारीरिक बळाचा वापर करून लैगिक संबंध करण्यासाठी तिच्यावर दबाव आणने हि प्रमुख गोष्ट असून यात विवाहांतर्गत बलात्कार, छेडछाड, इच्छेविरुद्ध शारीरिक स्पर्श, सहेतुक लैंगिक भाषेचा वापर, आई-बहीणीवरून शिव्या, लैंगिक अवयवांना इजा, इच्छेविरुद्ध मोबाईलवरून अश्लील बोलणे व अश्लील चित्र, व्हिडीओ पाठविणे/दाखवणे, इच्छेविरुद्ध पॉर्न फिल्म दाखविणे, इच्छेविरुद्ध/त्यांना माहीत नसताना त्यांच्याच लैंगिक अवयवांचे फोटो काढणे व इतर अनेक प्रकारे नियंत्रण/बंधन घालणे इ. समावेश होतो.

तोंडी आणि भावनिक अत्याचार

तोंडी आणि भावनिक अत्याचार जसे अपमान करणे, वाईट नावाने बोलावणे, चारित्र्याबद्दल संशय घेणे, मुलगा झाला नाही म्हणून अपमान करणे, हुंडा आणला नाही म्हणून अपमान करणे. महिलेला किंवा तिच्या ताब्यात असलेल्या मुलाला शाळेत, महाविद्यालयात किंवा इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये जाण्यास मज्जाव करणे, नोकरी स्वीकारण्यास व करण्यास मज्जाव करणे, स्त्रीला व तिच्या ताब्यात असलेल्या मुलाला घरामधून बाहेर जाण्यास मज्जाव करणे, नेहमीच्या कामासाठी कोणत्याही व्यक्तीबरोबर भेटण्यास मज्जाव करणे, महिलेला विवाह करावयाचा नसल्यास विवाह करण्यास जबरदस्ती करणे, महिलेच्या पसंतीच्या व्यक्ती बरोबर विवाह करण्यास मज्जाव करणे, त्याच्या अथवा त्यांच्या पसंतीच्या व्यक्तीबरोबर विवाह करण्यास जबरदस्ती करणे, आत्महत्येची धमकी देणे इतर कोणतेही भावनात्मक किंवा तोंडी अपशब्द वापरणे यांचा समोवश होतो.

आर्थिक अत्याचार

आर्थिक अत्याचारात हुंडयाची मागणी करणे, महिलेच्या किंवा तिच्या मुलांचे पालन –पोषणासाठी पैसे न देणे, महिलेला किंवा तिच्या मुलांना अन्न, वस्त्र, औषधे इत्यादी न पुरविणे, नोकरीला मज्जाव करणे, नोकरीवर जाण्यासाठी अडथळा उत्पन्न करणे, नोकरी स्वीकारण्यास संमती न देणे, पगारातून रोजगारातून आलेले पैसे काढून घेणे, महिलेला तिचा पगार, रोजगार वापरण्यास परवानगी न देणे, राहात असलेल्या घरातून हाकलून देणे, घराचा कोणताही भाग वापरण्यास किंवा घरात जाण्यास, येण्यास अडथळा निर्माण करणे, घरातील नेहमीचे कपडे, वस्तू वापरण्यापासून रोखणे, भाड्याच्या घराचे भाडे न देणे या बाबींचा समावेश होतो.

अशा सर्व प्रकारच्या घटना जर महिलांबरोबर घडत असतील तर त्या सर्व घरगुती/कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये येतात, याची महिलांना प्रकर्षाने जाणीव करून देणे गरजेचे आहे.

समाजामध्ये महिलेने चूल-मुल सांभाळणे व मुलांना जन्म देणे यापलीकडे तिचे अस्तित्वच नाही अशी धारणा अजूनही आहे. या धारणेला गरीब, श्रीमंत, जात, धर्म, पंथ, शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण, शहरी, नोकरीवाली, बिगर नोकरीवाली असा कुठलाही अपवाद नाही, स्त्री-पुरुष समानता कायद्याने मान्य केलेली आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम १४ नुसार भेदभावापासून मुक्ती, कलम १५ अन्वये स्त्री-पुरुष समानता, कलम २१ प्रमाणे जीवित व स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याचा हक्क कायद्याने महिलानाही दिला आहे. एवढे बरेच काही नियम असताना सुद्धा महिला कौटुंबिक हिंसाचारास बळी पडतात. अशा या कौटुंबिक हिंसाचाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी भारत सरकारने २००५ साली “कौटुंबिक हिंसाचार कायदा – २००५” अस्तित्वात आणला. या कायद्याची अंमलबजावणी २६ ऑक्टोंबर २००६ पासून सुरु करण्यात आली. त्याचबरोबर कौटुंबिक न्यायालय कायदा १९८४ नुसार भारत सरकारने ठीक-ठिकाणी कौटुंबिक न्यायालये स्थापन केली आहेत तसेच विवाह समुपदेशक यांची मदत न्यायाधीशांना उपलब्ध केली आहे व न्यायालयात होणारे समुपदेशन सक्तीचे करण्यात आले आहे. वर नमूद केलेले हिंसाचार जर महिलांबरोबर होत असतील तर महिलेने काय करावे.....

• महिलांवर कौटुंबिक हिंसाचार होत असेल तर महिलांनी १०३ या क्रमांकावर फोन केल्यास पोलिसांकडून तातडीने मदत मिळू शकते
• 
  
• स्त्रियांसाठी अनेक समाजसेवी संस्था, NGOs काम करत आहे, तसेच राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग महिलांच्या विविध प्रश्नावर काम करतात.

अशा या कौटुंबिक हिंसाचाराला केवळ महिलाच बळी पडतात असे नाही तर कित्येक पुरुष हि बळी पडत आहेत, बरेच पुरुष व त्यांचे कुटुंबीय ‘कौटुंबिक हिंसाचार’ कायद्यांतर्गत खोट्या आरोपांमध्ये अडकलेले आहेत.  परंतु कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये महिलांच्या प्रमाणापेक्षा पुरुषांचे प्रमाण खूपच कमी आहे. अजून तरी पुरुषांसाठी कोणताच कायदा नाही परंतु अशा परिस्थितीमध्ये पुरुष ‘पुरुष हक्क संरक्षण समिती’ किंवा ‘सेव्ह इंडिया फमिली फाउंडेशन’ सारख्या संस्थांची मदत घेऊ शकतात.

 स्त्री-पुरुष समानता कायद्याने मान्य केलेली आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम १४ नुसार भेदभावापासून मुक्ती, कलम १५ अन्वये स्त्री-पुरुष समानता, कलम २१ प्रमाणे जीवित व स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याचा हक्क कायद्याने महिलानाही दिला आहे. समानतेच जीवन जगन, प्रतीष्टेने जगणे, हिंसामुक्त जगणे, निरोगी जीवन जगणे हा प्रत्येक स्त्रीचा अधिकार आहे आणि स्त्रियांचे असे सर्व अधिकार अबाधित राहणे हि सर्व समाजाची जबाबदारी आहे.

Note: This Article has published in 'Baramati Zatka News Channel' on 12.04.2020. 

Link - http://www.baramatizatka.com/uncategorized/%e0%a4%b2%e0%a5%89%e0%a4%95%e0%a4%a1%e0%a4%be%e0%a4%8a%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a4%a7%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%87-%e0%a4%98%e0%a4%b0%e0%a4%97%e0%a5%81%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%8c%e0%a4%9f/