“Educational Status of Nomadic and De-notified Tribes’ Women in Maharashtra: Challenges and Way Forward”

Note: This article has published in edited book entitled “Women Education: Issues and Challenges in Modern World”. 

Citation:

 Madane, U. (2018). Educational Status Of Nomadic And De-Notified Tribal Women In Maharashtra: Challenges and Way Forward. In V. Singh (Ed.), Women Education: Issues and Challenges in Modern World (I, pp. 229–246). Satyam Law International, New Delhi.

 This is the some concluding part of article, Please see the book mentioned in above citation to get full text of article.

Concluding part of Article:

Education is an important need to live a better life in modern world. It is necessary to get success and happy life just like food is necessary for the healthy body. Education develops the personality, provide a physical and mental standard, and transform people’s living status, but it is not seen in the case of NT-DNTs who are totally deprived of the mainstreaming education and their women are the tripled deprived of education because of discrimination based on Caste, Class and gender in a modern era too. Largely’ NT-DNTs women are the illiterate and they have the poor access to education due to the problem of livelihood security and sustenance, unawareness of parent regarding the education, parents’ perception towards the education, which does not give the guaranty of livelihood and even their thinking about the educated child that he/she will not get in traditional livelihood activity after completion of education etc. In the era of Liberalization, Privatization, and Globalization, they are not able to sustain their traditional occupation which is leading them to the starvation, therefore they are trying to engage maximum people in the traditional livelihood activities mostly which are leading to the community women and it is the reason of deprived of education. Nomadic lifestyle and perception of civilized society towards the NT-DNTs’ women and community deprived them of the education. Perception of the hooligans of villages towards the unmarried women of NT-DNTs who are in always in wandering nature without any housing security is leading to child marriage which is also the pushing girls far away from the education. Lack of the political leadership leads exclusion at policy and development programs level. Yet, there is no permanent solution for the education of the NT-DNTs from the government side. Whatever government did for the educating NT-DNTs, it's not based on their requirement and based on a proper study of these groups. Due to such condition, the rate of the literacy among the DNTs is very less than the other population and the rate of literacy of women among the NT-DNTs is very less than men of NT-DNTs.

Uttam Madane

12.06.2018

जागतिकीकरण पर्व: उपजीविकेसाठी संघर्ष

Note: This articles has published in book entitled 'Vimuktanche Swatantre'
Citation: Madane, U. (2018). jagatikikaran Parva: Upajivikesathi Sangharsh. In V. Laskar (Ed.), Vimuktanche Swatantre’ (I, pp. 138–144). Parivartanacha Vatsaru.

उत्तम मदने 

प्रस्तावना

आजच्या आधुनिक युगात परंपरागत व्यवसायाच्या आधारे जगणारे भटके विमुक्त यांच्या समोर त्यांच्या उपजीविकेचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. जीवनाधाराची अनुउपलब्धता, साधनविहीनता आणि अकुशलता यामुळे सन्मानाने जगणे हे दिवसेंदिवस त्याच्यासाठी खूप कठीण होत चालले आहे. आजच्या जागतिकीकरणाच्या, खाजागीकराणाच्या आणि उदारीकरणाच्या युगातील विविध धोरणांमुळे, कायद्यांमुळे भटक्या विमुक्त लोकांचे जे परंपरागत छोटे मोठे व्यवसाय होते ते ऱ्हास पावत चालले आहेत आणि तसेच काही कायद्यांमुळे त्यांच्या परंपरागत व्यवसायावर निर्बंध आले, ते पूर्णत: त्या व्यवसायापासून वंचित झाले. जागतिकी करणामुळे एका बाजूला मोठ्या प्रमाणावर विकास होऊ लागला पण त्यासाठी जी धोरणे, कायदे आणले गेले त्यामुळे समाजातील भटके विमुक्त लोकांचा ग्रुप प्रतेक्ष व अप्रतेक्ष पणे याच्या झळा सोसू लागला, तो आपली उपजीविकेच्या साधनापासून वंचित होत गेला, पण याची दखल घेताना आपले सरकार दिसत नाही. सरकारने त्यांच्यासाठी काहीच पर्यायी व्यवस्था उभी केली नाही. आज त्यांच्याकडे कुठलेच असे नवीन कौशल्य नाही कि ज्याच्या आधाराने ते नवीन व्यवसाय व उपजीविकेची साधने शोधतील आणि त्यांच्या समोरील उपजीविकेचा जो डोंगरा एवढा प्रश्न उभा आहे त्याला पार करतील. अशा वंचित, उपेक्षित समाजाच्या उत्थानासाठी आणि त्याला सबळ करून समाज्याच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची नितांत गरज आहे.

भटके विमुक्त लोक म्हणजे कोण?

भटके लोक म्हणजे अशा लोकांचा समूह आहे कि जो उदरनिर्वाह करिता निवडलेल्या अगर वाट्यास आलेल्या व्यवसायानिमित्त अगर उदरनिर्वाहाच्या साधनांच्या शोधार्थ सतत एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी, एका गावावरून दुसऱ्या गावी, एका शहरातून दुसऱ्या शहरात भटकत राहतो. हे लोक खेचरे, गाढवे, तट्टू, घोडे, उंट, इत्यादीवर आपली मालमत्ता लादून भटकंती करत असतात, हि भटकंती त्यांच्या स्वतः च्या इच्छे नुसार किंवा ओढवलेल्या परिस्थितीमुळे जिथे चांगली उपजीविका होऊ शकेल, अशा ठिकाणच्या शोधात स्थलांतर करीत राहतात. डोंबाऱ्याचे खेळ करणारे, जादूचे खेळ करणारे, अस्वलाचे खेळ करणारे, नंदी बैलवाले, भविष्य कथन करणारे, किरकोळ व्यापारी, कारागीर, वैद्यकी जडी-बुटीवाले इ. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांच्या समूहाला आपण भटके असे संबधतो.  

विमुक्त लोक

ब्रिटीश कालखंडात, ब्रिटिशांनी १८७१ साली गुन्हेगार जमाती कायदा अस्तित्वात आणला आणि या कायद्याच्या अंतर्गत त्यांनी देशातील काही जाती जमातींची गुन्हेगार म्हणून नोंद केली, या कायद्यातील तरतुदीनुसार या जाती जमातीच्या लोकांच्या हालचालीवर पोलिसांचे नियंत्रण असे, ठराविक बंदिस्त वसाहतीत पोलिसांच्या देखरेखीखाली राहण्याची सक्ती त्यांच्यावर होती. हा कायदा भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर जवळ्पास ५ वर्षांनी म्हणजेच ३१ ऑगस्ट, १९५२ साली रद्द करण्यात आला. तेव्हापासून या लोकांना ‘डिनोटीफाईड’ म्हणजेच ‘नोंदनिवर्जीत’ किंवा ‘विमुक्त जाती जमाती’ या संज्ञेने ओळखले जात आहे.

व्यवसायानुसार भटक्या विमुक्तांचे वर्गीकरण

वेगवेगळ्या लेखकांनी भटक्या विमुक्तांचे त्यांच्या व्यवसायानुसार/ उपजीविकेच्या साधनानुसार त्यांचे वर्गीकरण केले आहे. मिलिंद बोकील (२००२) यांनी भटक्या विमुक्तांचे चार भागात वर्गीकरण केले, १. प्यास्ट्रोरल आणि शिकारी, २. वस्तू आणि शेवा पुरवणारे भटके ३. मनोरंजन करणारे भटके आणि ४. धार्मिक कलाकार भटके. व्ही. रघविः (१९६८) यांनी भटक्या विमुक्तांचे पाच भागात विर्गीकरण केले आहे, १. अन्न गोळा करणारे भटके, २. प्यास्ट्रोरल भटके, ३. व्यापारी भटके, ४. गुन्हेगार भटके, ५. भिकारी भटके. घाटगे बी. एस. (२००९) यांनी भटक्या विमुक्तांचे वर्गीकरण खूप साऱ्या भागामध्ये केले आहे, जसे कि १. अॅबोरिजिनल जनजाती/ भटके, २. व्यावसायिक जमाती/ भटके, ३. धार्मिक जनजाती/ भटके, ४. क्रॉसब्रेड जनजाती/ भटके, ५. परंपरेने भटके अस्तित्व घेऊन स्थलांतर करणाऱ्या जनजाती/ भटके, ६. पशुधन भटक्या जमाती, ७. हंगामी भटक्या विमुक्त जमाती जे त्यांच्या व्यवसायासाठी वर्षामध्ये काही काळासाठी स्थलांतरित होतात, ८. गुन्हेगार भटक्या जमाती, ९. भिकारी भटक्या जमाती, १०. हंटर ग्यादरर भटक्या जमाती. 

 उपजीविका समस्या

जवळपास सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देश्यामध्ये भटक्या विमुक्त जाती जमातीत जन्माला आलेले बहुसंख्य लोक उपजीविकेसाठी आपला टाहो फोडीत वणवण करत आहेत. एकविसाव्या शतकात या लोकांसमोर त्याच्या उपजीवेकेचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे, आज त्यांना त्यांचा व्यावसाय टिकवण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. एकविसाव्या शतकातील सरकारच्या नवीन ध्येय धोरणामुळे आणि आधुनिकीकरणामुळे भटक्या विमुक्त जाती जमातीचे परंपरागत व्यावसाय बंद पडले आहेत. 

सरकारने वन्यजीवन संरक्षण कायदा १९७२ आमलात आणला. या कायद्यामुळे ज्या भटक्या विमुक्त जनजातीचा उदरनिर्वाह शिकार आणि जंगलातील इतर उत्पन्नावर अवलंबून होता त्यावर निर्बंध आले. काही जनजाती ह्या पक्षी, ससे, हरण, माकडे इ. ची शिकार करून आपला उदरनिर्वाह करत होते तर काही जनजाती ह्या जंगलातील झाडाची साल, मुळे, कंद, पिके, पाने, फुले, बियाणे, फळे, भावडा, मध, ताडी व इतर वन उत्पाद गोळा करून व त्याची विक्री करून आपला उदरनिर्वाह करत होते, परंतु या वन्यजीवन संरक्षण कायद्यामुळे त्यांच्यावर निरबंध आले. वन्यजीवन सरंक्षण कायद्याच्या सेक्शेन ९ नुसार जंगली प्राण्यांची शिकार करणे प्रतिबंध आहे. कायद्यातील कलम ११ व १२ वगळता अनुसूची १, २, ३, व ४ मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही प्राण्याची शिकार करण्याचा अधिकार नाही. कायद्यातील कलम १७ अ अंतर्गत आणि अधिनियमातील अनुसूची ६ मध्ये सुचीबध्द केलेल्या कोणत्याही वनक्षेत्रात आणि केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेद्वारे निर्दिष्ठ केलेल्या कोणत्याही भागातून विशिष्ट वनस्पतींचे संग्रह किंवा व्यापार (जिवंत किंवा मृत) यांच्यावर बंदी आली. काही भटके विमुक्त जनजातीकडे पशुधन आहे, उदा. महाराष्ट्रातील धनगर, परंतु चराउ जमीन आणि वने यावर निरबंध आल्यामुळे त्याच्याकडे जो त्यांचा उपजीविकेचे महत्वाचे साधन होते त्यावर मर्यादा आल्या.

सरकारच्या या कायदे व धोरणा पाठीमागचा विचार केला तर असे पाहायला मिळते कि एकंदरीतच नैसर्गिक संसाधनांचे प्रमाण कमी होणे, नैसर्गिक संसाधानाचे विविध वापरकर्ते आणि क्षेत्रादरम्यान स्पर्धात्मक वापर पद्धतीचा उदय होत चालला आहे, खाजगीकरण वाढून संसाधनांचे व्यापारीकीकरण वाढत चालले आहे. विविध उद्योगपती, व्यापारी वर्ग यांच्याकडून अतोनात वापर होत असलेल्या नैसर्गिक संसाधनावर नियंत्रण आणण्यासाठी अश्या धोरणांची गरज होती आणि आहे परंतु दुसऱ्या बाजूला ज्या लोकांची रोजी रोटी जंगलावर अवलंबून होती त्यांचा विचार केला गेला नाही त्याच्यासाठी काहीच पर्यायी व्यवस्था सरकारने केली नाही.

भटक्या विमुक्त जाती जमातीतील काही जाती जमातीचा परंपरागत व्यवसाय म्हणजे सापाचा खेळ करणे, माकडाचा खेळ करणे, अस्वलाचा खेळ करणे, बैलाचा खेळ (नैदी बैलवाले) करणे आहे. परंतु पशु क्रूरता प्रतिबंध अधिनियम १९६० नुसार या लोकांच्या या परंपरागत व्यवसायाला अडचण निर्माण झाली. असा प्राण्यांचा खेळ करणे कायद्यानेच बंधनकारक झाले.या पार्श्वभूमीवर जनावरांचे क्रूरता प्रतिबंध अधिनियम १९६० न केवळ पशुपैदाकडून सर्व प्रकारच्या क्रूरता टाळण्यासाठीच नव्हे तर त्यांच्या अस्तित्वाचे रक्षण करणे देखील घटनात्मक बंधन अधिनियमात करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, पृथ्वीवरील पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी, प्राण्यांचे अस्तित्व आवश्यक आहे. परंतु, अधिनियमातील कलम 28 मध्ये धर्माच्या नावाखाली क्रूरता व प्राण्यांना मारणे किंवा धार्मिक संस्कार करणे ही मोकळीक आहे. हे दुर्दैवी आहे कारण धार्मिक पाठ्यपुस्तकामध्ये कोठेही उल्लेख नाही की धार्मिक समारंभांसाठी प्राण्यांची हत्या करणे आवश्यक आहे. धार्मिक उद्देशासाठी प्राण्यांची हत्या करणे हे केवळ संविधान आणि कायद्याच्या विरोधात नाही तर कोणत्याही धर्माच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे. या सर्व गोष्ठी लक्षात घेतल्या तर असे दिसते कि एकीकडे आपण धार्मिक कार्यासाठी आणि विधीसाठी प्राण्यांचा बळी देतो पण दुसरीकडे त्याचं प्राण्यांचा सहारा घेऊन जी आपली भूक भागवत आहेत त्यांच्यावर निरबंध घातले गेल्यामुळे त्यांच्यावर उपास मारीची वेळ आली आहे. पशु क्रूरता प्रतिबंध अधिनियम १९६० अस्तित्वात आणल्यानंतर ज्यांची उपजीविका प्राण्यावरती अवलंबून आहे त्यांच्यासाठी काहीच पर्यायी व्यवस्था केली गेली नाही.

भटक्या विमुक्तातील काही जाती जमाती लोकांची करमणूक करून आपली उपजीविका करतात. यामध्ये जसे कि कोल्हाटी डान्स करून, डोंबारी रस्त्यावर विविध शारीरिक कला आणि तुंबलक करून, चित्रकथी आणि बहुरूपी वेगवेगळी वेशभूषा करून व चित्रे दाखऊन, तसेच नंदीवाले, गारुडी, दरवेशी, माकडवाले हे वेगवेगळे खेळ करून लोकांचे मनोरंजन करत असतात. परंतु या आधुनिक काळात या लोकांच्या करमणुकीच्या खेळांना म्हणावा असा प्रतिसाद सामाज्याकडून मिळत नाही आणि त्याचे मुख्यतः कारण पहिले तर ते आधुनिक मनोरंजनाची माध्यमे आहेत, विशेषतः दूरदर्शन, तसेच अलीकडच्या काळामध्ये एंड्रोइड मोबाईल फोन, या मध्यमा मधून लोकांना घर बसल्या चांगल्या प्रतीचा मनोरंजनाचे कार्यक्रम सहज उपलब्ध होत आहेत त्यामुळे रत्यावरील या लोकांच्या मनोरंजनाच्या कार्यक्रमाला बिलकुल प्रतिसाद मिळत नसल्याने त्यांच्यावर उपास मारीची वेळ आली आहे. तसेच वन्य जीवन सरंक्षण कायदा आला आणि वन्य जीव सांभाळणे गुन्हा झाला. याचा परिणाम गारुडी, दरवेशी, माकडवाले यांच्यावर झाला व ते आपला व्यवसाय गमाउन बसले. अशी हि आधुनिक मनोरंजनाची माध्येमे हि खेडोपाडी पोहचली आहेत. अश्या प्रकारे लोकांची करमणूक करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या लोकांवर दैनीय वेळ आली आहे.

भटक्या विमुक्त जाती जमातीतील काही जाती जमाती ह्या धार्मिक कृती करत देवाच्या नावावर भिक मागत असतात, यामध्ये वासुदेव वेगवेगळी गाणी आणि पोवाडे गात, गोंधळी वेगवेगळी देवांची गाणी म्हणत, तसेच रावळ सामाज्याचे लोक सुद्धा वेगवेगळी गाणी गात, गोसावी सामाज्याचे लोक वैराग्गी व संन्यासाचा पेहराव करून, तसेच काही लोक भक्तीची गाणी गात, भराडी लोक तंतू वाद्य वाजवत, जोशी सामाज्याचे लोक भविष्य सांगत आणि हे लोक अश्या बऱ्याच गोष्ठी करत आपली उपजीविका करत असतात. परंतु या अधुनिकिकरनाच्या काळात धार्मिक दृष्टीकोन, विश्वास आणि प्रथा बदलत चालल्या आहेत, पण याचा अर्थ असा नाही कि लोक कमी धार्मिक बनत चालले आहेत. धार्मिक दृष्टीकोन, विश्वास आणि प्रथा यांचे स्वरूप बदलत चालले आहे. उदा. गावोगावी भविष्य सांगत फिरणाऱ्या लोकांकडून आज काल कोणी भविष्य पाहत नाही आणि त्यांच्यावर विश्वास पण ठेवत नाहीत, आज या लोकांची जागा मोठे मोठे बाबा आणि साधूंनी घेतली आहे. आधुनिक काळात लोक या बाबा व साधू कडे त्यांच्या मठामध्ये भविष्य पाहण्यासाठी जातात आणि तिथे हजारो रुपयांची उधळण करतात. आजच्या काळात शहरी भागामध्ये मॉल संस्कृती उदयाला आली आहे आणि तिथे आपल्याला भविष्य पाहणारे पण दिसतात वातानुकुलीत जागेत, लोक पण मुबलक पैसा खर्च करून आपले भविष्य पाहत असतात. अश्या प्रकारे या सर्व गोष्ठींचे स्वरूप बदलत चालले आहे आणि याचा परिणाम मुळचे भविष्य पाहणाऱ्या लोकांच्या उपजीविकेवर झाला आहे. टी. व्ही. चैनल वर पण आजकाल राशी भविष्य सांगितले जाते, एकंदरीतच अश्या या अधुनिकीकरणामुळे भटक्या विमुक्त लोकांच्या उपजीवेकेवर मोठा परिणाम झाला आहे.

काही भटक्या विमुक्त जाती जमाती वस्तू आणि शेवा समाजाला पुरवतात आणि तेच त्यांचे परंपरागत व्यवसाय आहेत. घिसाडी आणि गाडी लोहार शेतीला आवश्यक असणारी व इतर अवजारे व वस्तू समाजाला पुरवतात, पाथरवट, बेलदार, वडार हे दगडाची कामे करून दगडापासून बनवलेल्या वस्तू समाजाला पुरवतात, ओतारी समाज मेटल/धातू ची कामे करत असतो, शिकलकर सामाज्याचे लोक वेगवेगळी शस्त्र निर्माण करणे व सुरी-चाकुला धार लावण्याची कामे गावोगावी भटकून करतात, बंजारा आणि लंबाडा लोक हे परिवहनाचे आणि मीठ वाहनाचा व्यवसाय करतात, सनगर हे लोकर विणण्याचे आणि ब्लंकेट तयार करण्याचे काम करतात, कैकाडी टोपली आणि झाडू बनवतात, छप्पर बंद छप्पर थॅचर आहेत, वैदू सामाज्याचे लोक गावोगावी भटकंती करून जडी-बुटी औषधे पुरवतात, आणि इतर काही जाती जमाती मणी, बांगड्या, दागिने, सुगंध अत्तर विकत गावोगावी भटकतात. अशे हे या भटक्या विमुक्त जाती जमातीचे परंपरागत व्यवसाय आहेत. परंतु या औद्योगीकरणाच्या आणि यांत्रिकीकरणाच्या युगात या लोकांच्या परंपरागत व्यवसायवर खूप मोठा परिणाम झाला आहे. औद्योगिकीकरणामुळे नवनवीन वस्तूंचे चांगल्या प्रतीचे मुबलक उत्पन्न आणि वितरण सुरु झाले. या वितरणाने शहरी आणि ग्रामीण बाजार पेठा वेढुन टाकल्या आणि लोकांना सहज नवीन वस्तू उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत. स्वयंपाक घरात वापरल्या जाणाऱ्या दगडाच्या वस्तूला पर्यायी वस्तू ‘मिक्सर’ बाजारात आला आणि वडार, पाथरवट समाज्याच्या परंपरागत व्यवसायाला स्पर्धा निर्माण झाली, या स्पर्धेत अर्थातच हा परंपरागत व्यवसाय तग धरू शकत नाही. तसेच कैकाडी समाज जी लाकडापासून टोपली बनवत होता त्याला आता बाजारात प्लास्टिक च्या वस्तू स्पर्धेला आल्या आणि त्याही अगदी कमी पैश्यामध्ये ग्राहकाला सहज उपलब्ध होऊ लागल्या. ज्या रोजच्या जीवनात दगड, बांबू, तांबे, पितळ, चुना, ज्यूट आणि लाकूड या पासून बनवलेल्या पारंपारिक वस्तू आपण वापरत होतो, पण या आधुनिक काळात या प्रत्येक वस्तूला नवीन पर्यायी उत्पादने आली आहेत जी जास्त करून सिमेंट, स्टेनलेस स्टील, अॅल्युमिनियम, प्लास्टिक, कृत्रिम तंतू या पासून बनवलेली राहतात. या औद्योगिकीकरणाच्या आणि स्पर्धेच्या युगात भटक्या विमुक्त लोकांचे परंपरागत व्यवसाय ऱ्हास पावत चालले आहेत तर काही क्षेत्रात याच वस्तूचे ब्रांन्डींग करून मुबलक पैसा मिळवला जात आहे पण आचा फायदा मुळचा कौशल्य असलेल्या भटक्या विमुक्त समाजाला मिळत नाही.

अश्या प्रकारे भटक्या विमुक्त जाती जमातीतील लोकांचे परंपरागत व्यवसाय संपुष्टात आले आहेत आणि त्यांच्याकडे नवीन असे दुसरे काही कौशल्य नाही कि ज्याच्या आधारे ते नवीन व्यवसाय सुरु करतील. त्यामुळे या समाज्यातील बरेचसे लोक भिक मागण्याचा पर्याय निवडताना दिसत आहेत. परतू भिक मागणे हे देखील कायद्याने गुन्हा झाला आहे. सरकारने भिक्षेकरी कायदा (बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग अॅक्ट (बीपीबीए), १९५९.) आमलात आणला आणि या कायद्यानुसार सार्वजनिक जागेत भिक मागणे दंडनीय गुन्हा झाला. त्यांच्याकडे इतर कुठले कौशल्य नसल्यामुळे ते इतर कुठले काम व व्यवसाय पण करू शकत नाहीत, अशी परिस्थिती त्यांना भूक भागवण्यासाठी छोटे छोटे गुन्हे करण्याकडे ओढत आहे आणि ते पोलीस यंत्रणेचा बळी ठरत आहेत आणि त्यात भर म्हणजेच ते अगोदरच गुन्हेगारीचा शिक्का माथी घेऊन जगत आहेत कि जो गुन्हेगारीचा शिक्का गुन्हेगारी जमाती कायदा १८७१ ने जन्मजात त्यांना दिला आहे.

या २१ व्या शतकात वावरत असताना भटक्या जातीजमातीत जन्माला आलेले लोक त्यांच्या हक्कासाठी समाजाकडे आणि प्रशासनाकडे आशेने पाहत आहेत. परंतु सर्व बाजूंनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. सरकारचे पण म्हणावे तितके लक्ष यांच्याकडे नाही आहे. या जातीजमातीतील लोकांचे समाजातील राहणीमान उंचावण्यासाठी व आर्थिक दृष्ट्या त्यांना सबळ बनवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाची’ स्थापना दि. ८ फ्रेब्रुवारी, १९८४ रोजी कंपनी कायदा १९५६, विभाग ६१७ अंतर्गत केली. या मंडळाचा उद्देश म्हणजे या जातीजमातीतील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तींना सवलतीच्या व्याज दराने अर्थ सहाय्य करून त्यांच्या आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक उन्नतीला हातभार लावणे आहे. महामंडळाकडून ज्या योजना दिल्या जातात त्या पहिल्या तर याचा किती आणि कसा भटक्या विमुक्तांना फायदा होतो हा एक मोठा प्रश्न आहे करण जर आपण महामंडळाची ‘थेट कर्ज योजना’ पहिली तर त्याची रक्कम आहे २५,००० रुपये कि जे छोटे मोठे उद्योग व व्यवसाय करायला दिली जाते. पण आज या औद्योगिकीकरणाच्या आणि महागयीच्या काळात असा कोणता व्यवसाय हे लोक सुरु करतील कि जो २५ हजार रुपयात चालू होईल. सरकार एकीकडे दाखवत आहे कि आम्ही यांच्यासाठी काही तरी करीत आहे पण दुसऱ्या बाजूला हे पण दिसत आहे कि ते सर्व प्रतेक्ष्यात कसे कुचकामी आहे. अश्या गोष्ठीमुळे खरच भटक्या विमुक्तांचा उपजीविकेचा प्रश्न सुटणार आहे का? आणि हे सर्व लोक समाज्याकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत.

अशीच दुसरी अश्या भटक्या विमुक्तांना लागली होती कि रेणके आयोगानंतर काहीतरी पदरात पडेल पण शेवटी सरकारने रेणके आयोगाला केराची टोपलीच दाखवली आणि अजून नवा ‘राष्ट्रीय भटके विमुक्त आयोग’ स्थापन करून (इदाते आयोग) समाज्याला मोठ्या आशेवरती जगायला भाग पाडले आहे.  

आजही हे लोक आपल्या हक्कासाठी झगडत आहेत, त्यांच्याकडे सर्व बाजूंनी दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. गुन्हेगारीचा ठसा असलेल्या या भटक्या विमुक्तांना अजूनही घटनात्मक स्थान नाही. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर पाच वर्षांनी ३१ ऑगस्ट १९५२ ला यांना स्वतंत्र मिळाले, पण हि सर्व यांची दयनीय परिस्थिती पाहता असा प्रश्न पडतो कि खरच भटके विमुक्त लोक स्वतंत्र झाले आहेत का?