ग्रामीण जीवनात लॉकडाउनचा परिणाम

ग्रामीण जीवनात लॉकडाउनचा परिणाम 

उत्तम मदने

पूर्ण जग कोरोना महामारीच्या संकटातून जात आहे, जगातील प्रत्येक देश आपापल्या पद्धतीने कोरोना महामारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, या प्रयत्नांमध्ये पूर्ण लॉक डाऊन करणे, फिजिकल डिस्टन्स मेंटेन करणे, वारंवार हात स्वच्छ धुणे इत्यादी, तसेच प्रत्येक देशातील संशोधक  कोरोना  महामारीवर लस शोधून काढण्याच्या प्रयत्नात आहे, अशाप्रकारे पूर्ण जग या महामारीतून वाचण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. 

भारतात कोरोनाचे रुग्ण सापडण्यास सुरुवात झाल्यानंतर मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 22 मार्च 2020 रोजी जनता कर्फ्यू जाहीर केला, या जनता कर्फ्यूला लोकांकडून खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला, हा भरभरून मिळालेला प्रतिसाद पाहता, 24 मार्च 2020 पासून देशांमध्ये लॉक डाऊन लागू करण्यात आला. कोरोनाची वाढती परिस्थिती लक्षात घेता वेळोवेळी या लॉकडाऊन मध्ये वाढ करण्यात आली. या लॉक डाऊनच्या कालावधीमध्ये देशातील सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, औद्योगिक, कामगार, व्यापार, शेती इत्यादी क्षेत्रावर खूप मोठा परिणाम पडलेला दिसून येत आहे. प्रत्येक क्षेत्रातील लोकांना वेगवेगळ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे. 

अशाच वेगवेगळ्या अडचणींना तोंड देणाऱ्या क्षेत्रापैकी ग्रामीण भागातील शेती, छोटे-मोठे उद्योग, आणि ग्रामीण जीवन यावर देखील लॉक डाउन कालावधीमध्ये, पाठीमागील तीन ते चार महिन्यांमध्ये मोठा परिणाम झालेला दिसून येतो. शेतकरी वर्गाला याची फार मोठी झळ बसलेली आहे. शेतकऱ्यांनी शेतीमध्ये जी पिके घेतली होती त्याच्या विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना लॉकडाऊन काळामध्ये मार्केट उपलब्ध झालेले नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना फार मोठ्या आर्थिक संकटाला सामना द्यावा लागला. मार्च, एप्रिल, मे महिन्यादरम्यान द्राक्षे, कलिंगड, खरबूज, तसेच आंब्याचा सिझन असतो. या सीजन मध्ये शेतकरी या फळांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न घेतात आणि शेतकऱ्यांना हाच कालावधी जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरत असतो. परंतु याचा कालावधी मध्ये कोरोना परिस्थितीमुळे सर्व बाजारपेठा बंद राहिल्या त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल विक्री करता आला नाही. लॉक डाऊनच्या काळामध्ये मेडिकल आणि फळ विक्रेते ही सेवा जरी चालू असली तरी शेतकऱ्यांकडून जी फळे विकत घेतली जात होती त्याचे दर अत्यंत कमी होते, त्याच्यातून उत्पन्न मिळवण्यासाठी केलेल्या खर्चाची ही भरपाई शेतकऱ्यांना मिळू शकली नाही. तसेच ज्या शेतकऱ्यांना आपला माल विकता आला नाही त्यांनी तो आपल्याच आजूबाजूच्या गावांमध्ये देऊन टाकला. जे शेतकरी भाजीपाल्याचे  उत्पन्न घेतात त्या शेतकऱ्यांना तर खूप मोठा फटका बसला आहे, कारण या कालावधीमध्ये गावोगावचे बाजार बंद झाले, शहरातील भाजीपाल्याची मोठी मार्केट बंद झाली, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला भाजीपाला कुठेच विकता आला नाही. आज-काल भाजीपाला पीकवण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागते, शेतीची मशागत करण्यापासून, भाजीपाला लावने त्याची देखभाल करणे, औषधांची फवारणी करणे, भाजीपाला तोडणे, व मार्केटला पाठवणे या सगळ्या प्रक्रियांमध्ये शेतकरी मोठी गुंतवणूक करत असतो, ही गुंतवणूक केल्यानंतर त्याला उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा असते. परंतु अशा परिस्थितीमध्ये त्याला उत्पन्न तर मिळालंच नाही परंतु शेतात पिकवलेला भाजीपाला काही शेतकऱ्यांनी तसाच शेतात कुजण्यासाठी सोडून दिला, काही शेतकऱ्यांनी घरी पाळलेली जनावरे आहेत त्यांना घातला, यातूनही काही शेतकऱ्यांनी छोट्या-मोठ्या अपेक्षा ठेवत शेतातून पिकवलेला भाजीपाला गावोगावी फिरून विकण्याची तयारी दाखवली आणि त्यातून जगण्यासाठी थोडेफार उत्पन्न मिळवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु शेतकऱ्यांना त्यात फारसे काही उत्पन्न मिळू शकले नाही.  शेतकरी कुटुंबाचा पूर्ण उदरनिर्वाह शेतीतून येणाऱ्या उत्पन्नावरच असल्यामुळे आणि या लॉकडाउनच्या परिस्थितीमध्ये शेतीतील कुठल्याच उत्पादनाला मार्केट उपलब्ध न झाल्याने, तो विकता न आल्याने, शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. जे शेतकरी अल्पभूधारक आहेत त्यांची परिस्थिती खूपच बिकट झालेले आहे, कारण शेतीतून उत्पादन घेण्यासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे पाहिजे तेवढे भांडवल उपलब्ध नसते, अशा वेळेस शेतकरी सावकार, बँका इत्यादी ठिकाणावरून कर्ज घेत असतात, त्या कर्जातून आपली शेती कसत असतात, शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून कर्जाचे हफ्ते फेडणे आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे याची स्वप्ने तो पाहत असतो. परंतु त्याच्या या स्वप्नांवर पूर्णतः पाणी फिरले आहे. त्याच्या हातामध्ये पूर्णतः निराशा पडलेली आहे. आत्ता पाऊस झाला आहे तर नवीन पेरणी साठी किंवा जमिनीची मशागत करण्यासाठी लागणारा पैसा किंवा भांडवल कुठून आणावे हा डोंगराएवढा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या समोर आहे, कारण अगोदरच बॅंकांकडून घेतलेले किंवा सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करता आलेली नाही, त्यामुळे नवीन कर्ज मिळण्याची कोणतीच अपेक्षा त्याला दिसत नाही. अशाप्रकारे शेतकरी बांधवांची चारही बाजूंनी मोठी कोंडी झालेली आहे, आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावा या विचारात गुंतून तो हताश होऊन बसला आहे. 

शेतकऱ्यांबरोबरच ग्रामीण भागात लॉकडाऊनचा मोठा फटका बसला आहे तो वर्ग म्हणजे भूमिहीन शेतमजूर. कारण जरी आपल्याला असे वाटत असेल की, लॉकडाऊनमुळे शहरातीलच उद्योगधंदे, कारखाने, कंपन्या बंद झाल्या आणि कामगार घरी बसले. परंतु या लॉकडाऊनचा परिणाम ग्रामीण भागातील भूमिहीन शेतमजुरांनवरही झालेला दिसून येतो, कारण प्रत्येक शहरातील भाजीपाला मार्केट बंद होणे, यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल मार्केटमध्ये पाठवता आला नाही, परिणामी भाजीपाला तोडणे त्याची वर्गवारी करणे त्याच पॅकिंग करणे या सर्व गोष्टी हे शेतमजूर करत असतात आणि शेतीतील हीच कामे बंद झाल्याने या भूमिहीन शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध झालेला नाही. या सर्व शेतमजुरांचे हातावरचे पोट आहे, त्यांच्या पूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह त्यांच्या येणाऱ्या दिवसाच्या मजुरीवरच चालत असतो, हीच मजुरी बंद पडल्यामुळे आपण आपल्या कुटुंबाला काय खाऊ घालणार हा प्रश्न शेतमजुरांच्या  समोर पडलेला आहे. पाऊस पडल्यानंतर शेतीची कामे चालू होतात, शेतमजुरांना चांगला रोजगार मिळण्याची अपेक्षा असते, परंतु आत्ता अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची परिस्थिती अशी आहे की भांडवलाच्या अभावामुळे शेती कशी पिकवायची हा प्रश्न त्याच्या समोर उभा आहे, त्यामुळे तो शेतमजुरांना आपल्या शेतामध्ये काम देखील देऊ शकत नाही.  

ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्गाबरोबरच लॉकडाऊनचा मोठा फटका आदिवासी समुदायाला बसलेला दिसून येतो. अन्‍न व पोषण सुरक्षेच्या दृष्टीने आदिवासी समुदाय सर्वात असुरक्षित आहे. शेतीवर आधारित कामाव्यतिरिक्त आदिवासी समुदाय जंगलातून वेगवेगळी पाने, महु झाडाची फुले इत्यादी उत्पादनाचे संकलन व त्याची विक्री करतात, त्यावरच कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत असतो, परंतु या लॉकडाउनच्या कालावधीमध्ये उत्पादनाचे कलेक्शन करण्यासाठी कोणी एजंट आले नाहीत आणि मार्केट बंद असल्यामुळे त्यांना ते विक्री करता आलं नाही. अशा परिस्थितीत आपल्या कुटुंबाला मुलाबाळांना कसे सांभाळावे हा प्रश्न आदिवासी समुदायासमोर उभा आहे. ग्रामीण भागामध्ये अनौपचारिक क्षेत्र पतपुरवठा करत असतो किंवा पतपुरवठा करण्याचा तो एक मुख्य स्त्रोत आहे,  परंतु चहूबाजूंनी लोकांचे झालेली कोंडी पाहून कर्जाच्या व्याजामध्ये बऱ्याच ठिकाणी वाढ करण्यात आली, त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोक कर्जही घेऊ शकले नाहीत याचा मोठा फटका आदिवासी बांधवांमध्ये बसलेला दिसून येतो.

भारत सरकारने 15 एप्रिल 2020 रोजी घोषणा करून देशातील लॉक डाऊन कालावधी 3 मे 2020 पर्यंत वाढवण्यात आला, त्याचबरोबर भारत सरकारच्या गृहमंत्रालयाने काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या, त्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, कृषी, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, मत्स्योत्पादन, आणि संबंधित कामांना  लॉकडाऊन निर्बंधापासून मुक्त ठेवण्यात आले,  तसेच मजूर कामावर जाऊ शकतात, बाजारपेठा उघडल्या जातील, बाजारपेठेत खरेदी विक्री होईल, कृषी इनपुट दुकाने आणि कृषी प्रक्रिया केंद्र कार्यरत होतील या सर्वांन बरोबरच ग्रामीण भागातील मनरेगा चे काम सुरू होईल अशा सूचना देण्यात आल्या. परंतु याचा फारसा परिणाम ग्रामीण भागातील निर्माण झालेले परस्थिती सुधारण्यावर झालेला दिसून येत नाही. सर्व गोष्टी बंद झाल्यामुळे त्या लगेचच पूर्ववत होणे शक्य नाही. 

दिवसेंदिवस ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधी कमी आणि शहरी भागात रोजगाराच्या संधी जास्त अशा परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील जनतेचा शहरी भागात स्थलांतर करण्याचे प्रमाण वाढले होते, शहरात जी मजुरीची कामे मिळतील ती कामे करण्यासाठी हा मजुर वर्ग ग्रामीण भागातून शहराकडे स्थलांतर करत होता. ग्रामीण भागातून शहरी भागात स्थलांतर करणारे मजूर हे अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंब व भूमिहीन शेतमजूर कुटुंब यांच्यातील सदस्य आहेत. लॉकडाऊनमुळे शहरी भागातील सर्व उद्योगधंदे बंद झाल्याने हे मजूर आपल्या गावी परतले आहेत. मेट्रो सिटी मधून किती मोठ्या प्रमाणावर हे मजूर आपापल्या गावी पायपीट करत कसे गेले याची प्रचिती आपल्याला विविध प्रसारमाध्यमातून आलेलेच आहे. शहरी भागातून ग्रामीण भागात आलेले हे सर्व मजूर आपल्या कुटुंबाबरोबर ग्रामीण भागात राहत आहेत, शहरी भागात उद्योगधंदे सुरू करण्याची प्रक्रिया चालू झाली असली तरी मोठ्या प्रमाणात अजून तरी हा मजूरवर्ग ग्रामीण भागातून शहरी भागात स्थलांतरित झालेला दिसत नाही. शहरातून ग्रामीण भागात स्थलांतरित झालेल्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाहाचा बोजा त्यांच्या ग्रामीण भागातील मूळ कुटुंबावर येऊन पडलेला आहे आणि त्यातच आणखीन ग्रामीण भागातील शेतीची व शेतमजुरांची जी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे त्यांच्यावर हे एक खूप मोठे बर्डन निर्माण झाले आहे. ग्रामीण भागात मजुरी मिळत नसल्यामुळेच ही कुटुंबे ग्रामीण भागातून शहरी भागात स्थलांतरित झाले होती, तर मग आता यांना ग्रामीण भागात मजुरी कोठून मिळेल, या सर्व परिस्थितीमुळे या मजुरांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आलेले आहे. 

कोरोना वायरच्या उद्रेकानंतर भारतातील ग्रामीण भागात सर्वात मोठा फटका बसलेले क्षेत्र म्हणजे सूक्ष्म आणि लघु उद्योग, भारतात नोंदणीकृत सूक्ष्म आणि लघुउद्योग संस्थांची संख्या एक कोटी पेक्षा अधिक आहे. एवढ्या मोठ्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजूर वर्गाला व मालक वर्गाला कोरोना व्हायरस मुळे घोषित केलेल्या लॉकडाऊनचा मोठा फटका बसला आहे. ग्रामीण भागातील सूक्ष्म आणि लघु उद्योगाचा देशाच्या जीडीपी तील वाटा 29 टक्के इतका आहे, एवढा मोठा वाटा असणारा उद्योग ठप्प झाल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झालेला दिसून येतो. सूक्ष्म व लघु उद्योगात काम करणारा कुशल व अकुशल कामगार आपापल्या गावी परतला आहे, तसेच या उद्योगांना कच्चा मालाची जी सप्लाय होत होती त्या सर्व सप्लाय खंडित झाल्या आहेत. े उद्योग चालवणार्‍या उद्योजकांकडे असलेल्या ठेवी संपत आलेल्या आहेत, आता पुन्हा हे उद्योग चालू होत आहेत तर उद्योजकांना कुशल कामगारांची कमतरता बासू लागली आहे. अशा परिस्थितीत हे उद्योग पूर्वपदावर आणण्यासाठी उद्योजकांना कुशल कामगार आणि अर्थपुरवठा तसेच बाजारपेठ या संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. सूक्ष्म व लघु उद्योगाचा देशाच्या जीडीपी तील वाटा पाहता केंद्र सरकारने हे लघुउद्योग पुन्हा उभे करण्यासाठी कर्ज देण्याची घोषणा केली आहे परंतु प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी होऊन कर्ज मिळून हे उद्योग चालू होण्यास किती दिवस लागतील हे सांगता येत नाही. 

अशा प्रकारे लॉकडाऊनमुळे ग्रामीण जीवनावर आर्थिक दृष्टिकोनातून झालेला परिणाम थोडक्यात दिसून येतो. 

उत्तम मदने 

जुले ११, २०२०.